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शनिवार, 21 अगस्त 2021
कविता : सवर्ण अछूत
बुधवार, 21 अप्रैल 2021
आर्थिक आधार पर आरक्षण का सच
किस्सा आर्थिक आधार पर आरक्षण के शुरूआत की
केन्द्र की एनडीए सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने जो मापदण्ड तैयार किये हैं उसमें राज्य सरकारों को बदलाव करने के अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति की मञ्जूरी के बाद यह केन्द्र सरकार की नौकरियों में इसके लागू होने की घोषणा होते ही गुजरात और झारखण्ड सरकार ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी थी। जबकि बिहार सरकार द्वारा इसके लिए मन्थन किया जा रहा था।
गरीब सवर्णों सहित आर्थिक आरक्षण से वञ्चित लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संसद में विधेयक लाने की प्रक्रिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस आश्वासन के बाद शुरू हो गया था जब उन्होंने ट्विटर पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जवाब में लिखा था कि "आपके इस प्रस्ताव पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की कोशिश करूंगा।" दरअसल इस प्रक्रिया की शुरुआत उसी समय हो गई थी जब मैंने वैवाहिक विज्ञापनों में दिए गए सवर्ण समाज के मोबाइल फोन नम्बर्स पर आर्थिक आरक्षण की माँग करने के लिए अपने सन्देश एसएमएस के जरिये भेजने का अभियान शुरू किया था। इसके लिए मङ्गलवार और शुक्रवार को वैवाहिक विज्ञापन प्रकाशित करने वाले सभी अखबारों को खरीदने का प्रयास करता और जो अखबार नहीं खरीद पाता उसकी व्यवस्था लोगों से माँग कर कर लेता था। उसके बाद उन अखबारों में प्रकाशित सवर्ण समाज के सभी विज्ञापनदाताओं के मोबाइल फोन नम्बर्स को कलेक्ट करता और उन नम्बरों पर एसएमएस के द्वारा अपने सन्देश भेज-भेज कर आरक्षण से वञ्चित गरीब और असहाय सवर्णों को आन्दोलन छेड़ने के लिए प्रेरक सन्देशों को भेजता रहता था। मेरा इस अभियान का उद्देश्य नहीं जानने वाले लोग मुझे पागल और सनकी कह कर मजाक उड़ाया करते थे, जबकि मैं इसे जन जागरूकता के लिए किया जाने वाला मौन क्रान्ति कहता थ। आखिरकार साल बीतते-बीतते मेरा यह अभियान अपना रंग दिखाने लगा और जगह-जगह पर उपेक्षित सवर्णों के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण का कानून बनाने की माँग को लेकर धरना, प्रदर्शन और गोष्ठियों का आयोजन किया जाने लगा था। बाद में इस अभियान में और गति लाने के लिए मैंने अपने ट्विटर पेज़ और फेसबुक का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मेरे द्वारा दिया गया नारा इतना प्रचारित हुआ कि मुझे नहीं जानने वाले लोग भी मेरे द्वारा दिए गए नारा को अपने ग्रुप्स में फारवर्ड करने लगे थे।
अपने साथ होने वाले घरेलु प्रताड़ना और अपनी चरित्रहीन पत्नी के द्वारा किये गये झूठे केस-मुकदमों से ऊब कर घर-परिवार छोड़ कर मैं अक्सर अनजान जगहों की यात्रा पर निकल जाता था। घर छोड़ते समय मुझे खुद ही पता नहीं रहता था कि मुझे कहाँ जाना है। बस लोगों से यह पता कर लेता था कि इस ट्रेन की अन्तिम स्टेशन कहाँ है?.. और रुपये-पैसे की व्यवस्था किये बिना ही किसी अनजान लोगों के व्यवहार, संस्कार, आवश्यकताओं और परेशानियों का समझते हुए अनजान जगह की यात्रा पर निकल जाता था। इस देश की जेलों में अमीर लोग ज्यादा कैद हैं या गरीब लोग, इसकी जानकारी के लिए भी इस देश की अधिक से अधिक जेलों की यात्रा करने की इच्छा होने के कारण भी मैं अक्सर बिदाउट टिकट ही यात्रा करता था। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी टीटी या मजिस्ट्रेट मेरी फक्कर वाली दशा देख कर छोड़ देता था। पास में पैसे न होने के कारण मुझे कई-कई दिनों तक भूखे रहने की आदत पड़ गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा के दौरान कुछ लोग आग्रह कर के जबरन खाना खिलाते और मेरी कथाओं को भी तन्मयता पूर्वक सुनते थे। कई जगहों पर तो अगले सफर पर निकलते समय दो-तीन समय का भोजन और नाश्ता भी दे देते और दूबारा आने की आग्रह भी करते थे। सिर्फ़ पंजाब और राजस्थान के अतिरिक्त अन्य जगहों पर मैंने सिर्फ़ गरीब किसान और मजदूरों को ही साधु-सन्तों और असहाय लोगों की मदद करते हुए देखा है। जबकि अमीरों को हर जगह गरीब-गुरबों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार करते हुए ही मैंने देखा है। फिर भी सरकार तमाम सुविधाएं अमीरों को ही दे रखी है।
अपनी यात्रा के दौरान मैंने आरक्षण प्राप्त जाति के पूंजीपति और दबंग लोगों के घरों में में बेगारी करने वाले उसी की जाति के वैसे लोगों को भी देखा है, जिसे सरकारी सहायता लेने से उसकी जाति के ही दबंगों के द्वारा इसलिए रोक दिया जाता है, ताकि उसके घर में सिर्फ़ भर पेट भोजन के बदले बेगारी करने वाले लोग भाग न जाएं। इसी तरह के अत्याचार सवर्ण जाति के गरीब-गुरबों के साथ भी सभी जातियों के पूंजीपतियों के द्वारा किये जाते हैं। गरीब-गुरबों के आवेदन पर पुलिस-प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है, जबकि पूंजीपति लोगों के नाजायज कामों को करने के लिए भी सरकारी और गैरसरकारी से लेकर समाज के लगभग सभी वर्गों के लोग तैयार हो जाते हैं। इसके बावजूद घोर गरीबी में जीवन-यापन करने के लिए मजबूर सवर्ण जातियों के गरीब-गुरबों को भगवान भरोसे छोड़ कर सिर्फ़ जाति विशेष के लोगों को ही आरक्षण का लाभ देने वाले कानून सवर्ण जातियों के दबे-कुचले और असहाय लोगों के साथ अन्याय है।
इस देश में विधि-व्यवस्था और सामाजिक न्याय का सच जानने के साथ अपने पूर्वज़ों की धरती की तलाश में मैंने जिस यात्रा की शुरुआत की थी उस यात्रा के दौरान मैं जहाँ भी गया, घोर गरीबी में जीवन-यापन करने के लिए मजबूर होने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाने के कारण दुखी लोगों में देश और देश के नेताओं के प्रति जो नफ़रत का भाव दिखाई दिया उससे यही प्रतीत हुआ कि इस देश में सवर्ण जातियों के गरीब-गुरबों की स्थिति गुलामों की तरह ही है।
अपनी यात्रा के दौरान १६५९ ईस्वी में राजस्थान से विस्थापित अपने पूर्वज़ों की धरती की तलाश में भटकते हुए बेघर, बेरोजगार और असहाय होने के कारण मठों, मन्दिरों और गाँव-कस्बों में यायावर की तरह घूमते हुए जहाँ भी दोषपूर्ण कानून-व्यवस्था के कारण पीड़ित लोगों को देखा, वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक कर लोगों को सामाजिक समानता के लिए जागरूक करते हुए घुमता रहा। घोर गरीबी में जीने के लिए मजबूर होते हुए भी अपनी जातिय स्वाभिमान के कारण चाह कर भी लोगों से मदद नहीं माँग पाता था। लेकिन एक दुर्घटना के कारण "विंगिंग औफ स्कैपुला" नामक असाध्य गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद मुझे मजबूर होकर जब लोगों के सामने हाथ फैलाने पर भी मदद नहीं मिला तब मेरे जीवन का लक्ष्य ही बदल गया था। अपने इलाज के लिए खुद को समाज सेवी कहने वाले पुंजीपति मित्रों, एनजीओ संचालकों, भाजपा सांसदों और विधायकों के द्वारा भी जब मदद नहीं दिया गया तब मुझे पता चला कि गम्भीर बिमारियों के इलाज के लिए निम्न आय वाले लोगों को बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय आर्थिक मदद करता है। जिसमें केन्द्र सरकार की भी सहभागिता होती है। इस बात की घोषणा करते हुए बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जगह-जगह विशालकाय होर्डिंग लगा रखा था। उस होर्डिंग पर दिए गए कस्टमर केयर नम्बर पर कॉल करते ही उनसे उनकी जाति पूछी गई थी और यह जानते ही कि फ़ोन करने वाला व्यक्ति राजपूत जाति का है, उसने यह कहते हुए फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था कि "सवर्ण जातियों के लिये यह योजना नहीं है। तुम राजपूत हो न? तब कहाँ गया तुम्हारा हाथी-घोड़ा? जाकर अपना राज सम्भालो।" बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सूचना विभाग में पदस्थापित कर्मचारी से अपमानित होने के बाद सम्बन्धित विभाग में जाकर शिकायत करने पर भी मदद करने से इंकार कर दिया गया था। तब जाकर मुझे समझ में आया कि इस देश में समरस समाज के नाम पर सवर्ण जाति के लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। अपनी इसी अनुभूति के बाद मैंने शुरू किया था आर्थिक आरक्षण के लिए जन-जागरूकता अभियान। आखिरकार एक दिन मेरे ट्विटर पेज़ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का वह सन्देश इन्हें प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा हुआ था - "स्वामी जी! आपका यह प्रस्ताव लोक मानस के हित में है। अतः इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने का वचन देता हूँ। इस विषय की ओर ध्यानाकर्षण के लिए धन्यवाद।"
प्रधानमंत्री की ओर से मिले उस आश्वासन से मुझे पहली बार लगा था कि इस देश में आम लोगों की भी बातों को गम्भीरता से लेने वाले लोग रहते हैं। मगर इनकी संख्या इतनी कम है कि स्वार्थी और धूर्त लोगों की भीड़ में छुप जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को ही ढूंढ कर बाहर लाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे ही लोगों से यह देश और समाज बचेगा।
सवर्ण आयोग का सच
सवर्णों को दरकिनार कर सत्ता में आने वालों का दलाल बना सवर्ण आयोग
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उपसम्पादक, प्रसेनजित सिंह उर्फ स्वामी सत्यानन्द, सुनामी टाइम्स, फरवरी २०१४ |
७४ के आन्दोलन के बाद जैसे-जैसे समय बीतता गया सत्ता में सवर्णों की भागीदारी का प्रतिशत घटता गया। जगन्नाथ मिश्र की सरकार के बाद जितनी भी सरकार बनी सवर्णों की लाशों पर समाधि का खेल ही साबित हुआ है। लालू सरकार में देखे गए भूराबाल के सफाये का सपना नीतिश कुमार पूरा कर रहे हैं। उन पर किसी को शक न हो इसके लिए अपने मातहत पिट्ठुओं की जमात को सवर्ण आयोग का लम्बरदार बना कर सवर्णों को मुर्ख बनाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इस आयोग का गठन करवाते समय ही मुख्यमन्त्री ने कहा था कि समता मूलक समरस समाज की स्थापना के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। लेकिन ऐसा समाज बनेगा तब ही न इसके स्थापना का उद्देश्य पूरा होगा।
"ऊँची जातियों के लिये गठित आयोग को गाँव से लेकर राजधानी तक के लोगों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए।"
न्यायमूर्ति डी. के. त्रिवेदी की अध्यक्षता में गठित सवर्ण आयोग के गठन के समय ही नीतिश कुमार ने कहा था कि "ऊँची जातियों के लिये गठित आयोग को गाँव से लेकर राजधानी तक के लोगों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए।" लेकिन उनकी सोची-समझी साजिश का ही परिणाम है कि सवर्ण आयोग के सदस्य से लेकर पदाधिकारी तक में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसने सवर्णों के अधिकार के लिए आन्दोलन करने वाले किसी संस्था या समूह का प्राथमिक सदस्य भी रहा हो। जिसमें सवर्णों के लिए के लिए कोई भावना तक उत्पन्न हो सका वैसे लोगों के बूते सवर्णों के स्वाभिमान की रक्षा करने का ड्रामा शोषित सवर्णों का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है?
सवर्ण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी. के. त्रिवेदी हों या इस आयोग के सदस्य अब्बास फरहत या पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के खाश सागिर्द संजय मयूख! ये सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने न तो गरीबी देखी है और न ही गरीबी-बेरोजगारी से जूझते सवर्णों की पीड़ा को महसूस किया है। जिसे दर्द का एहसास ही नहीं है वह मर्ज क्या तलाशेगा? यही कारण है कि सवर्ण आयोग के गठन के बाद से आज तक ये शतरंजी मोहरें सवर्णों के अधिकार के लिए एक भी योजना बनाने में नाकाम रही है।
समता मूलक समरस समाज की स्थापना के उद्देश्य से सरकारी सेवाओं में जातीय आरक्षण हटाने के लिए चल रहे एक न्यायिक मामले में अनुसूचित जाति एवम् जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस समय आरक्षण को पूर्ववत् चालू रखने का निर्णय सुनाया था, उस समय भी सवर्ण आयोग के कठपुतली सदस्य मूक दर्शक बने रहे। ये लोग न तो जातिय विद्वेष उत्पन्न करने वाले उक्त प्रतिवेदन का विरोध किये और न ही शोषित सवर्णों के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए कोई ठोस और प्रमाणिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके।
सवर्णों के खिलाफ़ आने वाले इस निर्णय से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय! सवर्णों के खिलाफ़ है, बल्कि सवर्ण विरोधी निर्णय लाने का मूल कारण अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के कार्यों तथा उद्देश्यों के प्रति ईमानदारी पूर्वक समर्पित होकर काम करने वाले वे पदाधिकारीगण हैं जो एम. नागराज एवम् अन्य बनाम सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में दिए गए अपने प्रतिवेदन में मजबूती के साथ अपनी बात को रख कर न्यायालय को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सके।
जातिय आरक्षण का समर्थन करने वाले उस विभाग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि "वर्तमान आरक्षण के विधान को विलोपित करने से एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोगों की सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व, दक्षता और सामाजिक विकास पर बूरा असर पड़ने की सम्भावना है। अतः अनुसूचित जाति (एससी) एवम् अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सरकारी सेवकों को पूर्व की भांति आरक्षण एवम् परिणामी वरीयता मिलता रहे।"
SC-ST कल्याण विभाग, महादलित विकास मिशन और पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्य सरकार ने अनुदान दिया मगर सवर्ण आयोग को कोई अनुदान नहीं मिल पाया।
अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा मजबूती से अपना पक्ष रखने का ही परिणाम है कि पूर्व निर्धारित आरक्षण को पूर्ववत् लागू रखते हुए राज्य सरकार! महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में २०७.७५ करोड़ रुपये ,अनुसूचित जाति एवम् जनजाति आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवम् कर्मचारियों को वेतन आदि के लिए १.९० करोड़ रुपये तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए १.४० करोड़ रुपये अनुदान को स्वीकृत कराते हुए योजनाओं को वर्ष २०१४-१५ तक चालू रखने की मंजूरी दे दी थी। जबकि गरीब सवर्णों के उत्थान के लिए सवर्ण आयोग को कोई अनुदान नहीं मिल पाया।
इसके लिए सरकार से ज्यादा सवर्ण आयोग के पदाधिकारी बनें सवर्ण जाति के ही वे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने सवर्ण जाति के गरीब-गुरबों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के बजाय सत्ता में आने के लिए पहले से आरक्षण लेने वाले जातियों में अपनी लोकप्रियता घटने की आशंका के डर से मौन रहना ही बेहतर समझा। कहते हैं कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सवर्ण आयोग के द्वारा गरीब सवर्णों के अधिकारों के लिए अपना पक्ष नहीं रख पाने के कारण बिहार सरकार ने सवर्ण आयोग के सदस्य पदाधिकारियों को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर के सवर्ण आयोग को भङ्ग कर दिया था।
सवर्ण जाति के लोगों को भी एससी-एसटी की तरह सभी सरकारी सेवाओं एवम् योजनाओं में समान रूप से प्रतिनिधित्व हो, सवर्ण जाति के लोग गरीबी, भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, बेघर, भूमिहीन और असहाय होते हुए भी सरकार की जात-पात आधारित कानून के कारण सरकारी मदद नहीं मिल पाने के कारण अन्य जातियों की अपेक्षा ज्यादा आत्महत्या करते हैं। जबकि एससी-एसटी वर्ग के साधन-सम्पन्न लोगों को भी आरक्षण के पक्षपातपूर्ण कानून के कारण देश का खजाना ५०% अनुदान के नाम पर एससी-एसटी कहलाने वाले लोगों को दे-दे कर सवर्णों के खिलाफ़ खुलेआम अभियान चलाया जा रहा है।
ग्रामीण परिवहन विभाग के द्वारा ही हरेक साल बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सभी पंचायतों में से दस लोगों को दोपहिया वाहन से लेकर दसपहिया वाहन तक खरीदने के लिए ५०% अनुदान देता है। इसके लिए इच्छुक लोगों में से ६ एससी-एसटी जाति के लोगों को और ४ अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों का ही चयन कर के सवर्ण जातियों से भी वसूले गए टैक्स की रकम से अर्जित राजकोष में से खरीदे गए वाहनों का ५०% मूल्य सरकार देता है। अनुदान कहलाने वाला यह राशि सरकार आरक्षण पाने वाले लोगों को वाहन खरीदने के लिए दे देता है लेकिन भूखमरी से निजात दिलाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को एक समय की रोटी तक नहीं देता है।
इसी अन्याय के कारण जन मुक्ति संघर्ष समिति के तत्वावधान में सनातन संस्कृति अनुसन्धान एवम् जागृति परिषद् नामक संघ गठित कर के बिहार के दलित जातियों के बीच यह जानने के लिए सर्वे करवाया था कि असली जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि नहीं। उस सर्वेक्षण के दौरान माउन्टेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ माँझी के गाँव गहलौर, वजीर गंज और सकरदास नवादा के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पटना सिटी और गुलज़ार बाग के झुग्गियों में रहने वाले लोगों से भी हमारे वोलेंटियर्स ने घर-घर जाकर एक फार्म भरवाया था। उस फार्म में पूछे गए वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब में एससी-एसटी जाति के ८५% से भी अधिक लोगों ने सरकार के द्वारा गरीब लोगों की उपेक्षा करने की शिकायत करते हुए गरीबी आधारित आरक्षण का कानून बनाने की इच्छा जताई थी।
उस रिपोर्ट के सुनामी टाइम्स नामक स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाने के तत्काल बाद सवर्ण फैंस क्लब का गठन कर के गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिलाने के लिए गरीबी आधारित आरक्षण का कानून बनवाने की माँग को लेकर जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया था। उसी दौरान मासिक पत्रिका "सुनामी टाइम्स" और साप्ताहिक समाचार पत्र "सुनामी एक्सप्रेस" के सम्पादक अजय दूबे ने मुझे सम्पादकीय सहायता के लिए आमंत्रित कर के अपने समाचार समूह में प्रूफ़रीडिंग और उपसम्पादन का दायित्व दिया था। उस पत्रिका से जुड़ते ही सवर्ण जातियों के द्वारा संचालित कई समाचार पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा मुझे आमंत्रित किया जाने लगा था। जिसका लाभ उठाते हुए गरीबी आधारित आरक्षण का कानून बनवाने के लिए वर्ष २०१४-१६ में सवर्णों के साथ होने वाले अत्याचारों पर आधारित समाचारों को ही ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित करवाया था। उस दौरान सोशल मीडिया के द्वारा भी गरीबी आधारित आरक्षण का कानून बना कर सवर्ण आयोग का गठन करवाने की माँग करने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाता रहा। लेकिन सवर्ण आयोग के सदस्य और पदाधिकारी चुप्पी साधे सवर्णों के साथ होने वाले अत्याचारों को देखते हुए भी सत्ताधारी नेताओं की चरण वन्दना करते रहे।
नेताओं की चरण वन्दना करने में माहिर होने का लाभ यह हुआ कि सवर्ण आयोग के सदस्यों में से सबसे ज्यादा चुप्पी साधने वाले सदस्य की चमचागिरी से खुश होकर भाजपा के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने संजय मयूख को बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया। जबकि सवर्णों के लिए यदा-कदा आवाज़ उठाने की कोशिश करने वाले सवर्ण आयोग के सदस्य सुभाष चन्द्र सिंह जैसे लोगों को दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। जबकि ये शख्स भाजपा नेता संजय मयूख से ज्यादा लोकप्रिय और अनुभवी थे। वर्ष २०१८ में जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तब ये ७४ वर्ष के थे। आज ये जीवित हैं या नहीं इसकी कोई सूचना नहीं है, मगर भूमिहार जाति के सुभाष चन्द्र जी! पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के मूल निवासी और भारतीय जनता पार्टी में पटना ग्रामीण के जिलाध्यक्ष होने के साथ स्थानीय लोगों में इनकी अच्छी पकड़ थी। सुभाष जी ने ही मुझे बताया था कि इनके साथ सवर्ण आयोग के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने मजबूर किया था। सभी सदस्यों से इस्तीफा लेने के बाद के बाद सवर्ण आयोग का नाम बदल कर "उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग" कर दिया गया। लेकिन भंग कर दिये गये कमिटी का पुनर्गठन नहीं किया गया। बिहार में सवर्ण समाज के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है बिहार सरकार ने। भारत सरकार की भी यही दशा है। उसने गरीबी आधारित आरक्षण का कानून बना तो दिया मगर उस कानून को राज्य सरकार की इच्छा के बगैर लागू नहीं करवा सकती है। राज्य सरकारें इस कानून को अपने राज्य में लागू करेगी या नहीं करेगी, यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें इसे अविलम्ब लागू करे इसके लिए सवर्ण समाज को एकजुट होकर अपने राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत है। तभी आपकी स्थिति सुधरेगी। अन्यथा वह समय बहुत जल्द आने वाला है जब तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी।