भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अनुसार अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत अग्निवीर बनने वाले लोगों को आपात स्थिति में सामाजिक सहायता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये तैयार करना है। इस स्कीम के तहत न नई पीढ़ी के भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए तैयार करना है बल्कि गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और प्रशिक्षण देने वाला माहौल न मिल पाने के कारण बेरोजगारों को बड़गलाने वाले नेताओं और आपराधिक गिरोहों के बहकावे में आकर अपना जीवन बर्बाद करने वाले लोगों को बचाना भी है। भारत सरकार की इस दूरदर्शिता के कारण सभी भारतीय नागरिकों को केन्द्र सरकार की इस योजना में आगे बढ़ कर साथ देना चाहिए। लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त काँग्रेस जैसे लूटेरों का साथ देने वाले गिरोहों के लोग अपनी शाख बचाने के लिए दंगा-फसाद, तोड़-फोड़ और आगजनी करके इस लोकहितकारी राष्ट्रीय योजना का विरोध कर रहे हैं। ताउम्र बन्धुआगिरी और बेरोजगारी से जूझने वाले लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि आम लोग ताउम्र ईमानदारी पूर्वक मेहनत और मजदूरी कर के भी भविष्य के लिए एक लाख रुपये भी जमा नहीं कर पाते हैं, गम्भीर रूप से बीमार होने पर भी इलाज़ नहीं करवा पाते हैं, अपना घर नहीं होने के कारण या किराये का घर नहीं ले पाने के कारण छोटा-मोटा दुकान तक नहीं खोल पाते हैं। ऐसे में स्वरोजगार शुरू करने की बातें सोच भी नहीं पाते हैं। इस मंहगाई के दौर में भी मात्र छह-सात हजार रुपये मासिक वेतन पर गुजारा करते हैं। पूरे देश में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले लोगों में सर्वाधिक संख्या सवर्ण जाति के उन लोगों की है जिनके पास न तो रहने के लिए सुरक्षित घर है न ही खेती-बाड़ी करने लायक पर्याप्त जमीन। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक झोपड़ी बनाने लायक भी जमीन नहीं है। इसके बावजूद पिछली सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण सवर्ण जाति के लोगों को तमाम विकास योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रखा जाता था। यहाँ तक कि सवर्ण जाति के गरीब-गुरबों की सहायता करने के लिए भी कोई मंच नहीं था। जबकि देश को पहले धर्म और फिर जाति और लिंग के आधार पर बांटने वाले नेहरू, इंदिरा और राहुल गाँधी जैसे नेताओं की तिजोरी में बिना कोई मेहनत-मजदूरी किये अरबों रुपये जमा हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि नेतागिरी की आड़ में नौकरी लगवाने का धन्धा करने वाले लोग विदेशों में भी हवेलियां खड़ी कर लेते हैं, जबकि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग खासकर सवर्ण जाति के अनारक्षित लोग ताउम्र एक झोपड़ी बनाने के लिए भी तरसते रहते हैं? आम नागरिकों को ऐसे गिरोहों के चंगुल में फँसने से बचाने के लिए भी भारत सरकार ने "अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम" शुरू किया है।
हमें यह जानना चाहिये कि इस देश की भलाई चाहने वाले लोग नहीं, बल्कि सरकारी संसाधनों को लूट कर अपना खजाना भरने वाले लोगों के द्वारा ही भारत सरकार की इस योजना का विरोध किया जा है। अतः हमें देश विरोधी ताकतों के विरोध में खुल कर आगे आना चाहिए और केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना चाहिए। अपने तमाम सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य देने वाले इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि सवर्ण समाज के गरीब-गुरबों को आगे लाया जाए तो राष्ट्रहित में ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एकमात्र यही वर्ग है जो जातिय आरक्षण के कानून के द्वारा लगातार उपेक्षित होते हुए भी इस देश की सुरक्षा के लिये सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे चुका है। इन बातों को गहराई से समझने के कारण ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक विकास के आधार पर आरक्षण का कानून बना कर पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया था। लेकिन इस योजना को सवर्णों से घृणा करने वाले नेताओं ने अपने राज्यों में लागू नहीं होने दिया। जबकि ऐसी ही दूरदर्शिता के कारण ही अन्तरराष्ट्रीय मंच पर लगातार अगली पंक्तियाँ में खड़े रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में अपनी छवि बना कर माननीय मोदी जी इस देश का मान बढ़ा रहे हैं। इनके पहले भारतीय प्रधानमंत्री को कभी भी वह सम्मान नहीं मिला जो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी के के नेतृत्व में मिल रहा है। अपने मंत्रालय में शामिल विद्वान, देशभक्त और ईमानदार नेताओं की टीम के साथ देश के वंचित लोगों की भी सहायता करने के लिए लगातार काम कर रहे मोदी जी विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित नेता के रूप में जितनी जल्दी पहचान बनाये हैं वह विश्व के टॉप टेन आश्चर्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह देश से प्रेम करने वाले भारतीयों के लिए गर्व की बात है। लेकिन जिन लोगों को भारत को मिलने वाला यह सम्मान खटक रहा है, वे लोग हड़ताल और तोड़-फोड़ कर के भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिये शुरू की गई इस योजना को बन्द करने के लिए दबाव दे रहे हैं। अतः आम नागरिकों को भी देश में अराजक स्थिति उत्पन्न करने के प्रयास में लिप्त नेताओं का विरोध करते हुए भारत सरकार की इस योजना को लागू करवाने के लिये आगे आना चाहिए। हड़ताल और तोड़-फोड़ करने वाले लोगों का एकजुट होकर विरोध करना चाहिए।
अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के लाभ :
आम लोगों को क्या फायदा होगा केन्द्र सरकार के द्वारा शुरू किये जा रहे अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम से इसके बारे में जानने के लिए देखें भारत सरकार की गृह मंत्रालय के द्वारा बताये गये ये लाभ।
1. युवाओं का सेना में जाने का सपना साकार होगा।
2. बेरोजगार युवाओं को चार सालों तक सैन्य कार्य करने का अनुभव मिलेगा।
3. नौकरी के दौरान तकनीकी प्रशिक्षण यथा डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करने का भी अवसर मिलेगा।
4. अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत 4 वर्षों तक नौकरी करते हुए तकनीकी विषयों से सम्बन्धित कोर्स पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होते ही कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह हासिल करना आसान हो जाएगा।
5. चार वर्षों के बाद दूसरी नौकरियों में भी अवसर प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
6. पुलिस और रक्षा विभाग से सम्बन्धित दूसरी सेवाओं में वरीयता मिलेगी।
7. इस वरीयता के अनुसार अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत अग्निवीर बनने वाले 25% लोगों की नौकरियां पूर्णकालिक किया जा सकेगा। अर्थात 25% प्रतिभाशाली अग्निवीरों की नौकरी 62 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकेगा।
8. केन्द्र सरकार CAPFs और असम राइफल्स में नौकरी करने के लिए इच्छुक अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी।
9. नौकरी के दौरान सभी कैडेट्स को सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाएगी।
10. बेहतर भविष्य बनाने के लिए जरूरी सभी आवश्यकताएँ यथा भोजन, वस्त्र, अनुशासित माहौल, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण, मासिक वेतन और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकमुश्त पेंशन के साथ सरकारी विभागों में आगे भी नौकरी करने के लिए इच्छुक होने पर वरीयता का वादा एकसाथ केन्द्र सरकार के द्वारा मिलने पर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास करना भी भारत सरकार के इस योजना का उद्देश्य है।
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